ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2021 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪੱਤਰ ’ਚ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ) ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
62 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
