ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 'ਨਹੀਂ'। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
