ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ‘ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਨੂੰ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੁਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ‘ਵੈੱਲ’ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 16 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 5 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼
NEXT STORY