ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੈੱਸ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ— ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਿਸਟਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ‘ਮੰਨੀ’ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਚੇਤਾ ਐਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗਤਾ '’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ 'ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ' ਅੰਗੂਰ? ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ! ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੈਸ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
