ਰਾਜਸਥਾਨ — ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਓ.ਪੀ.ਮੀਣਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਓ.ਪੀ.ਮੀਣਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਯਮ 1996 ਦੇ ਨਿਯਮ 53(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੀਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
'NIFT' ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰਕੇ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
