ਕੋਲਕਾਤਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਸੇਜ਼) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ’ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਛੁਕ ਸੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਦੌਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ : ਸੀਤਾਰਮਨ
NEXT STORY 
