ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬੀਮਾ ਬਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ’ਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ 1-3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਟਾ ਜੇ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਗਾਏਗੀ ਫੈਕਟਰੀ
NEXT STORY 
