ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏੇ 214 ਕੋਲਾ ਬਲਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲੀਪਸ ਨੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
