ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮਪਾਲ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 15.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 26.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ, ਤਸਕਰ ਫਰਾਰ
NEXT STORY 
