ਬੇਂਗਲੂਰ- ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਂਗਲੂਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਹਦੀ ਮਸਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੂਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੰਜਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ
NEXT STORY 
