ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਯੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਰੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾ 20,000 ਸਕਵੇਅਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਨੇ ਰੂਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਬਦਲਣ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮੇਕਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਰੋਹਤਕ 'ਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਹਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਟਵਿਟਰ
NEXT STORY 
