ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪਰਾਸ਼ਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਨ ਆਨ ਵਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਨ ਆਨ ਵਨ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਨ ਆਨ ਵਨ ਬੈਠਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਤਲ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
