ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਟਆਫ ਡੇਟ 21 ਮਾਰਚ 2002 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2014 ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ 895 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ : ਸੀਤਾਰਮਣ
NEXT STORY 
