ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ 650 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 11.30 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਧਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਕੁਲ 11.30 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਬਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਸਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ 'ਦਿ ਰੈੱਡ ਸਾੜ੍ਹੀ'
NEXT STORY 
