ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ 'ਚ 2015 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
