ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਦਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮਸ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੋਹਨਲਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ) ਸਿਰਫ 14 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਰੁਪਿਆ 16 ਪੈਸੇ ਸੁਧਰਿਆ
NEXT STORY 
