ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2013 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
