ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਐਲ.ਟੀ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ 58 ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ (ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਮਣੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲ.ਜੀ. ਦਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
NEXT STORY 
