ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ।
ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਖਵੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ : ਓਵੈਸੀ
NEXT STORY 
