ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 5,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਸ ਦੀ 'ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,657 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2014-15 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨ ਕਟੋਚ ਨੇ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਟੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2014-15 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1,918 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,836 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ, 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
NEXT STORY 
