ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਤੰਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'Children Act, 2013: Doubts, Inconsistencies, and Confusion' 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਖੇਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਸੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ - ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਲੜਕੇ): 300 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਅਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 578 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 780 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ ਅਕਸਰ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਜੈਸੋਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਲੜਕੇ): ਇਹ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 295 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ 69 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਲੜਕੀਆਂ): ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ 92 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੋਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ (ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 53, ਜੇਸੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 16, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 1)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 91 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬੁਲ ਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇ।''
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ:
- ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 214 ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ- ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬੁਆਏਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 97, ਜੇਸੋਰ ਬੁਆਏਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 108 ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 9।
-ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
