ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਤਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ! ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਬੂ ਬੈਗ, ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 199 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਕਰੇਗਾ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY