ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ IMF ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ IMF ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪੇਇਚਿੰਗ ਬੇਲਡ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ 25.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CPEC ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੇਇਚਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਾਂਗੇ।
- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਲੀਰਾ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੂਬਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਨ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ CDB ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਦੇ ਰਸਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਤੋਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰਾਇਸਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ
ਪਾਕਿ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
NEXT STORY 
