ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਰੋ-ਰੋ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਸੋਕੇ, ਹਡ਼੍ਹ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 16 ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਉਲਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ
NEXT STORY 
