ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 'ਡੋਪ ਟੈਸਟ' ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਭਲਕੇ
NEXT STORY