ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ)- ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਰੇ ਗਏ 387 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 171 ਦਾ ਫੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਭਰੇ ਕੁੱਲ 40 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 17 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40 ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 33 ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 387 ਸੈਂਪਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 171 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀ. ਆਰ. ਦੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਾਜਨ ਜਾਂਗੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਚ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ 171 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਡਾ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈਕਾਟ
ਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲੜੋਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੰਦੀਪ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
NEXT STORY 
