ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ, ਮਾਂ-ਭੈਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ-
1. ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ : ਭਾਰਤ ’ਚ 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ’ਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਤਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ
2. ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
3. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗਜ਼, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੁਚਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
4. ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੇ ਮਾਈਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ 'ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ' ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
