ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੀ.) ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ) ਐਕਟ 1988 ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY