ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਲਖਬੀਰ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮੈਂਬਰ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੰਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ 14 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੋਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਦ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਲੰਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੱਜ਼ਤ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ: ਜਗਦੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ
NEXT STORY 
