ਜਲੰਧਰ(ਨਰੇਸ਼)-ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਪਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ) ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਬੈਨਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (14 ਵਿਧਾਇਕ) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
