ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ, ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਮ./ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸੈੱਲ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 66 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਖੇ 'ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ
NEXT STORY 
