ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ) ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 6.02 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 6.40 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ (ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥੋਪੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
