ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 191 (2) ਅਤੇ 2 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 460 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
