ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ) : ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਭੁਖਿਆਵਾਲੀ), ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਿਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 8,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਹੇਠ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਲਿਪਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! 7 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ IMD ਦਾ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
