ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ, ਬਾਈਕ, ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਸਲੀਵਲੇਸ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 18 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 452, 341, 427, ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਮਲੇ ’ਚ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 4 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, 3 ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਤੇ SDM ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਿਆ ਥੱਪੜ..., AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ IAS ਦਾ ਕਾਰਾ ਉੱਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ