ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚਰੀਆਂ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਘਾਟਮਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 250 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪਏ ਲਾਲੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਜਿਨੇਵਾ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ-130 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਭਾਏ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ! ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 26478 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
