ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਜੇਲ 'ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਭਵ
NEXT STORY