ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 8 ਡਾਲਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਏ. ਈ. ਓ. ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੂਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
