ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, CHC's, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CHC's ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 61,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1,64,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਰੀਬ 9,300 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ 25,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 8,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ CHC's ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੜ 'ਆਪ' ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨ-ਵਰਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬਲੈਕ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ DAP ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
NEXT STORY 
