ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ): ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ 'ਤੇ 44.34% ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 'ਤੇ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ! ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ Cash Prize, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਠੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਾਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਜੀ. ਮਨੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
