ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ 11 ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹਤ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਛਤੀਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਾਜ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ 7 ਐੱਮ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਕਸੀਅਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ
4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ
13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਾਂਕਰ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY