ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੂਰਬੀ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਈ 1958 (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ 1975 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਡੁੱਬੇ, ਮੌਤ
ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ । ਸਿੱਧੂ 1978-79 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1981-82 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ (12 ਸਾਲ) ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 2003-04 ’ਚ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1985 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ 1993 ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 2005 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਏ ਕਈ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਸਿਵਲ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਟਲੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ 1997 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2001-02 ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵੳੁੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 2018-19 ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ (ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੂਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਓ-ਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 1964 ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਬੋਰਡ ’ਚ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
