ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,54,513 ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 176.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41,36,980 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 692 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2,860 ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 4,557 ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 2,564 ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 28,342 ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ 'ਨਸ਼ਿਆਂ' ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
NEXT STORY 
