ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਲੀਲਾਧਰ, ਕੁਮਾਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਖੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ (ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦ) ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਵੈਲਰ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ (ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੇਂਟ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, NOC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੌੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ‘ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ’ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
