ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਨਵੀਨ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੀਟਾ ਚੋਪੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬਾਈ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ
NEXT STORY 
