ਜਲੰਧਰ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਕਿਓਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਿਮਟੇਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀਦਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਲਾਕ 6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 7 ਕਲਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ 7 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-2 (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 58.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ-3 ਕਲਸਟਰ (ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ) 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਲੀਦਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਨ। ਬਲਾਕ-5 ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੋਲੀਦਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੋਲੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀਦਾਰ ਨੂੰ ਖਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਲਾਕ-6 ਲਈ 5 ਬੋਲੀਦਾਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ-1,3 ਅਤੇ 7 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ'
NEXT STORY 
