ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, EXAMS ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ?
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ : ਸਿਰਫ਼ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ : ਜੇਕਰ 60 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਮਲਟੀਪਲੇਕਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21-22 ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
1. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘M Seva’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।
2. ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ. ਡੀ., ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ. ਡੀ., ਮੁਹੱਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ : ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! 2 ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
NEXT STORY 
