ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਝੋਨੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ! ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 150 ਮੋਬਾਈਲ
NEXT STORY 
