ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਪਰ ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ...
NEXT STORY 
