ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) - ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੁੜ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 3 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 22,000 ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 20,500 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 11800 ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 32 ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5,750 ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੋਰਚੇ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ. ਏ. ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
NEXT STORY